DA Hike: केंद्र सरकार ने कर दी घोषणा, इतनी होगी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी

DA Hike: केंद्र सरकार ने कर दी घोषणा, इतनी होगी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी



DA Hike: नए साल के आने से पहले ही लगातार सभी सरकारी कर्मचारी महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की मांग कर रहे है, जिसे देखते हुए हालही में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नए साल के शुरुवात में ही सभी सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाएगी जिससे की उन्हें आर्थिक तौर पर काफी लाभ मिलेगा। बताया जा रहा है की सरकार के इस नए फैसले से कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनधारियों को भी काफी लाभ मिलेगा। आपको बता दे नए वेतन आयोग को लेकर भी कुछ खबरे सामने आई है। आइये जाने क्या कहा सरकार ने।


जैसा की आप सब जानते होंगे की सभी सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में साल में दो बार बढ़ोतरी की ज़ाती है, पहली बार बढ़ोतरी जनवरी में की जाती है तथा दूसरी बार साल के छठे महीने जुलाई में की जाती है। इस बार भी 2025 के पहले महीने यानी जनवरी में सभी सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा होगा। आइये जाने महंगाई भत्ते में कितने फीसदी होगी बढ़ोतरी।


DA में होगी 3 फीसदी बढ़ोतरी

जैसा की आप सब जानते होंगे की फिलहाल केंद्र सरकार अपने सभी कर्मचारियों को 53% महंगाई भत्ता दे रही है। आपको बता दे पहले यह 50% था इसे जुलाई 2024 में 3% बढ़ा कर 53% कर दिया गया था। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है की जनवरी 2025 में केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में फिर से 3% बढ़ोतरी कर दी जाएगी जिसके बाद कर्मचारियों को 56% महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा।

बेसिक सैलरी में होगी बढ़ोतरी

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ केंद्र सरकार सभी कर्मचारियों के बेसिक सैलरी में भी इजाफा कर सकती है। आपको बता दे बताया जा रहा है की जनवरी 2025 से जिनकी बेसिक सैलरी 18 हज़ार रूपए है उनके सैलरी में 540 रूपए की बढ़ोतरी की जाएगी।


क्या पेंशनर्स को भी मिलेगा लाभ?

केंद्र सरकार जनवरी 2025 से पेंशनर्स के पेंशन में भी कुछ फीसदी बढ़ोतरी करने जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है की जिन पेंशनर की न्यूनतम पेंशन 18 हज़ार रूपए है जनवरी 2025 से उन्हें 740 रूपए ज्यादा पेंशन मिल सकता है। आपको बता दे फिलहाल अभी तक सरकार इसके बारे में अधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन जल्द ही केंद्र सरकार इसके बारे में घोषणा कर सकती है।

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